व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) डिवाइस की अनिवार्यता के कारण पिछले करीब दो महीने से नेशनल परमिट जारी नहीं होने के विरोध में बुधवार को हनुमानगढ़ के ट्रक ऑपरेटरों ने जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) पर धरना-प्रदर्शन किया। जिला ट्रक यूनियन के नेतृत्व में पहुंचे ट्रांसपोर्टरों ने कार्यालय के बाहर सड़क किनारे ट्रक खड़े कर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में अधिकारियों ने वार्ता कर उनकी मांगें उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया। डीटीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जिला ट्रक यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित डीटीओ कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों को कार्यालय के बाहर सड़क किनारे खड़ा कर विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने यातायात प्रभावित नहीं होने देने की समझाइश दी, जिस पर कुछ देर बहस भी हुई। बाद में स्थिति सामान्य हो गई। दो महीने से परमिट बंद, कारोबार प्रभावित ट्रक ऑपरेटरों का आरोप है कि वीएलटी डिवाइस उपलब्ध नहीं होने के बावजूद परिवहन विभाग ने नेशनल परमिट जारी करना बंद कर दिया है। इसके चलते पिछले करीब दो महीने से सैकड़ों ट्रक खड़े हैं और ट्रांसपोर्ट कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आर्थिक संकट में ट्रांसपोर्टर ट्रक मालिकों का कहना है कि वाहन नहीं चलने से उनकी आय पूरी तरह रुक गई है, जबकि बैंक की किश्तें, बीमा और अन्य नियमित खर्च लगातार उठाने पड़ रहे हैं। इससे आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आश्वासन के बाद भी नहीं निकला समाधान यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार को भारतमाला रोड पर धरना देने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार से परमिट जारी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन समाधान नहीं होने पर बुधवार को डीटीओ कार्यालय के बाहर फिर से प्रदर्शन करना पड़ा। वीएलटी डिवाइस और ऑनलाइन व्यवस्था पर सवाल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में वीएलटी डिवाइस पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं और ऑनलाइन प्रणाली भी सुचारु रूप से काम नहीं कर रही। पहले पंजाब के माध्यम से डिवाइस लगाकर राजस्थान के ट्रकों के परमिट जारी हो रहे थे, लेकिन वह व्यवस्था भी बंद हो गई। नई एजेंसी तय नहीं होने से ट्रांसपोर्टरों की परेशानी बढ़ गई है। यूनियन की मांग और चेतावनी ट्रक यूनियन ने मांग की है कि जब तक प्रदेश में पर्याप्त संख्या में वीएलटी डिवाइस उपलब्ध नहीं हो जाती और ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह सुचारु नहीं होती, तब तक अंतरिम व्यवस्था के तहत बिना वीएलटी डिवाइस के नेशनल परमिट जारी किए जाएं। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।