कोटा के सिमलिया कस्बे में मुख्य बाजार के दोनों ओर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान एलएनटी (LT) और जेसीबी मशीनों की मदद से कई पक्के मकानों और दुकानों के आगे के हिस्सों को तोड़ दिया गया। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है, वहीं व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इधर, प्रशासन का तर्क है कि यह मामला पिछले 2 साल से स्थायी लोक अदालत में विचाराधीन था। अदालत के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसके चलते यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। 200 अतिकर्मियों को चिन्हित किया, कई बार नोटिस दिया उपखंड अधिकारी दीगोद दीपक महावर ने बताया स्थायी लोक अदालत में पेश याचिका के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में अतिक्रमण तोड़कर रिपोर्ट पेश करनी थी। करीब 200 अतिकर्मियों को चिन्हित किया गया। उन्हें कई बार नोटिस दिए गए। हाल ही में 2 मई को आखिर बार नोटिस दिया गया था। मेन बाजार में दोनों साइड पर किसी ने रेंप बनाकर, टिन शेड लगाकर, मकान, दुकान, सीढ़िया, दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ लोगों ने मकान के आगे का हिस्सा निकाल रखा था। उसे जेसीबी व एलएनटी मशीन से तोड़ा। अतिक्रमण की कार्रवाई सुबह साढ़े 9 बजे से शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रही। कार्रवाई में सिमलिया थाना पुलिस व लाइन से 70-75 जवान मौजूद रहे। 'जनहित के नाम पर बदले की कार्रवाई' जिला परिषद सदस्य और मूल याचिकाकर्ता गीता मेघवाल ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गीता मेघवाल ने कहा- साल 2024 में उन्होंने स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका केवल नाले की सफाई, अवैध निर्माण हटाने और बारिश में बाढ़ जैसे हालातों से राहत दिलाने के लिए लगाई थी। प्रशासन ने इस याचिका का सहारा लेकर इसे व्यापक 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' का रूप दे दिया। गीता मेघवाल का आरोप है कि सड़क के सेंटर से 40-40 फीट तक पक्के मकानों को मशीनों से ध्वस्त करना न तो नियोजित है और न ही न्यायसंगत। 'सहकारी भवन को बचाया, गरीबों पर चला पीला पंजा' प्रशासन पर पक्षपात और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप भी लग रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, कई निजी दुकानों और यहां तक कि सरकारी स्कूलों की दीवारों को धराशायी कर दिया गया, लेकिन वहीं 40 फीट के दायरे में आने वाले सहकारी भवन को प्रशासन ने हाथ तक नहीं लगाया। प्रशासन सरकार और रसूखदारों के दबाव में काम कर रहा है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। बेघर हुए परिवार और ठप हुआ व्यापार प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रभावित स्थानीय लोगों और व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या उचित समय दिए दुकानों को तोड़े जाने से उनका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। हमारे सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई परिवार बेघर हो गए हैं। स्थानीय जनता ने मांग की है कि प्रशासन को केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निष्पक्ष जांच और राहत प्रदान करनी चाहिए।