राजस्थान सरकार ने शनिवार को राज्य की अदालतों में लंबित मुकदमों के जल्द फैसले के लिए कोर्ट का दायरा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। विधि विभाग ने राजस्थान हाईकोर्ट की सलाह पर प्रदेश भर में 14 नए न्यायालय (कोर्ट) खोलने की मंजूरी दे दी है। यह कोर्ट कहां-कहां काम करेंगे और इनका इलाका (क्षेत्राधिकार) क्या होगा, यह वहां के जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करना है।