मुकेश दास|पाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इसके तहत पीएम आवास योजना में हुए कार्यों में ढेरों गड़बड़ियां मिली हैं। वर्ष 2025-26 की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 33 जिलों की 11 हजार 309 ग्राम पंचायतों में से जब 10 हजार 893 पंचायतों का ऑडिट हुआ। इसमें 11 हजार 579 कामों में गड़बड़ियां मिलीं, जिसमें 1.96 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। कार्रवाई और वसूली का आलम ये है कि सिर्फ 22 लाख रुपए की वसूली हो पाई है। पूरे प्रदेश में केवल 279 मामलों का ही निस्तारण किया गया है। पाली पंचायत समिति के बोमादड़ा पंचायत में भपलाराम पुत्र पुखाराम को कैटलशेड निर्माण के लिए 78 हजार 539 रुपए स्वीकृति मिली थी। ऑडिट की टीम को निरीक्षण के दौरान कैटलशेड में पशुओं की जगह पर रसोई घर मिला। टीम ने पूछा कि पशु कहां है तो लाभार्थी ने बोला कि बाद में बांध देंगे। बता दें कि कैटल शेड निर्माण का व्यक्तिगत काम श्रेणी का है। इसमें लाभार्थी को 79 हजार रुपए मनरेगा योजना में मिलते हैं। मजदूरी के 11 हजार और 68 हजार रुपए सामग्री मद के रूप में मिलते हैं।