आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुरू किया गया मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र पिछले करीब पांच माह से बिना मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी (ओएसडी) के संचालित हो रहा है। रोजाना शिकायतें और परिवेदनाएं लेकर पहुंचने वाले लोगों को अधिकारी नहीं मिलने से निराश लौटना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि केंद्र पर पांच कर्मचारी और तीन सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी नहीं होने से वर्तमान में शिकायतों का पंजीयन और सुनवाई बंद है। वहीं बेसिक टेलीफोन का बिल जमा नहीं होने से फोन कनेक्शन कट चुका है, जिसके कारण इंटरनेट सेवा भी ठप है। इससे शिकायतों के ऑनलाइन पंजीयन और अन्य प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी (ओएसडी) रहे पूर्व आरएएस अधिकारी आर.के. त्रिपाठी का कार्यकाल 24 जनवरी 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद न तो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और न ही आज तक किसी नए ओएसडी की नियुक्ति की गई। परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र बिना सक्षम अधिकारी के ही संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र का उद्घाटन 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। यहां प्रतिवर्ष करीब तीन से चार हजार शिकायतें और परिवेदनाएं दर्ज होती रही हैं। केस 1. अतिक्रमण की शिकायत को पहुंचे, कलेक्ट्रेट भेजा बड़ा बाजार निवासी भीम सिंह राजपूत ने बताया कि वे अन्य लोगों के साथ अतिक्रमण की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र पहुंचे थे। वहां बताया गया कि ओएसडी का पद खाली है, इसलिए शिकायत का निस्तारण यहां नहीं हो सकता। उन्हें कलेक्ट्रेट जाकर आवेदन देने की सलाह दी गई। केस 2. करौली से आए जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र के करनपुर निवासी भूप सिंह ने बताया कि वे घमंडी मीणा और मौसमी देवी के साथ खातेदारी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर केंद्र पहुंचे थे। अधिकारी नहीं होने के कारण उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। कई बार चक्कर काट चुके। मैंने 25 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र में ओएसडी के रूप में कार्यभार संभाला था। दो वर्ष तक दायित्व निभाया और इस अवधि में जन सुनवाई केन्द्र पर प्राप्त समस्याओं में 70 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण हुआ है। 24 जनवरी 2026 को मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद मेरा कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। - आर.के. त्रिपाठी, पूर्व आरएएस एवं पूर्व ओएसडी, मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र