करौली| अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान स्कूल शिक्षा ने वित्त सचिव को ज्ञापन दिया। महासंघ ने शिक्षा विभाग के कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के वित्तीय मामलों में हो रही वसूली रोकने की मांग की। लंबित भुगतान पर लगी अघोषित रोक हटाने की मांग रखी। जिला प्रवक्ता राजेन्द्र दीवान ने बताया, प्रदेश महामंत्री महेन्द्र कुमार लखारा ने ज्ञापन में लिखा है कि पे-प्रोटेक्शन के नाम पर वसूली हो रही है। उपार्जित अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान पर रोक लगी है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। कार्मिकों के सेवा संबंधी और वित्तीय हितों की रक्षा जरूरी है। नियमानुसार देय लाभ समय पर देना जरूरी है। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मीना ने बताया कि महासंघ ने चार मांगें रखीं। पहली, पे-प्रोटेक्शन के नाम पर की जा रही वसूली के आदेशों की समीक्षा हो। आदेश निरस्त किए जाएं। दूसरी, उपार्जित अवकाश नकदीकरण भुगतान पर लगी रोक तुरंत हटे। पात्र कार्मिकों की लंबित राशि का तुरंत भुगतान हो।