सरकारी योजनाओं का लाभ मदरसों में भी हो लागू

बारां| मदरसा शिक्षा अनुदेशक संघ ने जिले के मदरसों में शैक्षणिक सुधार और छात्र सुविधाओं को लेकर बुधवार को डीईओ प्रारंभिक के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रवक्ता मोहम्मद आबिद देशवाली, जोई अलिफ अंसारी ने बताया कि संघ के जिलाध्यक्ष इदरीस मोहम्मद के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सरकारी स्कूलों की तर्ज पर मदरसों में भी पारदर्शिता के साथ लागू किए जाने की मांग की गई। संघ के इमरोज अंसारी, रईस अहमद, इरफान मंसूरी ने बताया कि ज्ञापन में 6 मुख्य बिंदुओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है। जिनमें मदरसे की छात्राओं को लाडो योजना का लाभ दिलाने, शिक्षा अनुदेशकों को न्यू पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने, इसकी कटौती कार्यालय स्तर पर सुनिश्चित करने, मदरसों में रुकी हुई एसएफजी (स्कूल फंड ग्रांट) राशि को फिर शुरू करने, जिन मदरसों में छात्र संख्या 50 से अधिक है, वहां आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा के तहत स्मार्ट क्लास के लिए डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराने, जो शिक्षा अनुदेशक बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें उनके कार्य के बदले अर्जित अवकाश (पीएल) का लाभ या उसका भुगतान दिलाने आदि बिंदु शामिल हैं। शिक्षा अनुदेशक अनवर हाशमी, अशरफ अगवान, मंसूर अली, नाजिश अली, सखावत हुसैन ने बताया कि यह सुविधाएं मदरसों में मिलने लगें तो वहां छात्र नामांकन में वृद्धि होगी।