व्यापार प्रोत्साहन नीति लागू दो करोड़ तक ऋण मिलेगा

रिटेल और होलसेल व्यापार में रोजगार के नए मौके देने, स्वरोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य नए व्यापार की स्थापना के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जैसलमेर की महाप्रबंधक संतोष कुमारी ने बताया कि नीति के तहत वित्तीय संस्थाओं के जरिए व्यापार आधारित ऋण मिलेगा। राज्य सरकार ब्याज अनुदान देगी। सीजीटी एमएसई इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान में सहायता देगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस के भुगतान में भी मदद मिलेगी। नीति में व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सीमा 2 करोड़ रुपए तय की गई है। परियोजना के लिए कंपोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी अधिकतम 80 प्रतिशत तक हो सकेगी। 5 वर्ष तक देय सीजीटी एमएसई गारंटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण होगा। इंश्योरेंस के लिए भुगतान की गई राशि का 50 प्रतिशत पुनर्भरण मिलेगा। अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष रहेगी। ई कॉमर्स के जरिए 1 वर्ष तक लेनदेन के लिए देय प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत पुनर्भरण होगा। अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए प्रति वर्ष रहेगी। ऋण की समयावधि अधिकतम 7 वर्ष होगी। ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक देय रहेगा। 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। महिला, एससी-एसटी, दिव्यागंजन व्यापारियों को 1 करोड़ से अधिक के ऋण पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। नीति का लाभ लेने के लिए एसएसओ आईडी से आवेदन किया जा सकेगा।