सख्ती के बाद सोमवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव का रोडमैप पेश कर दिया। सरकारी की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद ने शपथ पत्र दाखिल किया कि 15 नवंबर तक हर हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित ने शपथ पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि अब अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि निकाय चुनाव कार्यक्रम 17 अगस्त को पेश होगा तो खंडपीठ ने कहा कि 15 अगस्त को प्रक्रिया शुरू करें...अच्छा दिन है। साथ ही, आरक्षण लॉटरी 15 अगस्त की बजाय 13 अगस्त को निकालने को भी कहा। आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने चुनाव शेड्यूल पेश किया। इस दौरान प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी व प्रेमचंद देवंदा ने राज्य सरकार के चुनाव समय बढ़वाने वाले प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 15 नवंबर तक चुनाव पूरे कराने की हिदायत दी।