राजस्थान सरकार ने तबादलों पर छूट की अवधि को 5 दिन और बढ़ा दिया है। अब 10 जुलाई तक सरकारी विभागों में तबादले करने की छूट बढ़ाई गई है। पहले 19 जून को सरकार ने 5 जुलाई तक तबादलों से बैन हटाया था। 4 जुलाई को पीएम मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के कारण कई विभागों में तबादलों की एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई। बीजेपी विधायक और कई नेता तबादलों में छूट को और आगे बढ़ाने की मांग की कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने तबादलों से छूट का समय और बढ़ा दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादलों से छूट की अवधि 10 जुलाई तक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रियों के घरों और सचिवालय में भीड़ तबादलों के लिए मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के घरों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश भर से बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी सिफारिश लगवाने के लिए नेताओं के पास पहुंच रहे हैं। सचिवालय में भी रोजाना हजारों लोग तबादलों के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें तबादलों में प्राथमिकता तबादलों में बाकी शर्तें पहले वाली ही रहेंगी। तबादलों में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, बीमार कर्मचारी (कैंसर, दिमाग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, फेफड़े, किडनी की बीमारी से ग्रसित) को प्राथमिकता दी जाएगी। आदेश सरकारी कर्मचारी के अलावा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू होगा। ग्रेड थर्ड टीचर्स और स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर बैन नहीं खुला ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर 2018 से बैन है। ये टीचर्स लगातार ट्रांसफर से रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बार भी इनके तबादलों पर रोक ही रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के तबादले से बैन नहीं हटाने के पीछे मौसमी बीमारियों को कारण बताया गया है। बीजेपी विधायकों-नेताओं की सिफारिश से होंगे तबादले तबादलों में बीजेपी विधायकों और नेताओं की सिफारिश चल रही है। कई बीजेपी विधायकों ने बहुत पहले से ही चहेते कर्मचारियों के तबादलों की सिफारिश भेज रखी है। सबसे ज्यादा शिक्षा, पुलिस, बिजली, वित्त विभाग सहित जनता से ज़ुड़े विभागों में तबादलों की डिमांड है। सिफारिश के आधार पर संबंधित विभागों के मंत्री तबादलों पर फैसला करेंगे। विभाग के मंत्री सिफारिशों के आधार पर तबादलों की लिस्ट बनाकर संबंधित अफसरों को भेजेंगे और उसके बाद तबादले होंगे। … ये खबर भी पढ़ें राजस्थान में ट्रांसफर और पोस्टिंग से बैन हटा:5 जुलाई तक हो सकेंगे बदलाव, जानें- कौनसी सेवाओं पर रोक बरकरार रहेगी राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से बैन हटा दिया है। ये रोक 5 जुलाई तक के लिए हटाई गई है। पिछले लम्बे समय से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में इसे लेकर चर्चा थी। आज सरकार ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए 16 दिन के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगे बैन को हटा दिया है। (पूरी खबर पढ़ें)